Prabaht Khabar
।। डॉ भरत झुनझुनवाला ।।
(अर्थशास्त्री)
देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार को खपतकम और निवेश अधिक करने होंगे. विदेशी निवेश से प्राप्तरकम का सदुपयोग हाइवे तथा इंटरनेट सुविधाओं के लिएकिया जायेगा, तभी रुपया स्थिर होगा.
रुपये में आयी गिरावट का मूल कारण हमारे नेताओं काविदेशी निवेश के प्रति मोह है. विदेशी निवेश को आकर्षितकरके देश को रकम मिलती रही. देश की सरकार इस रकमका उपयोग मनरेगा या भोजन का अधिकार जैसी योजनाओंके लिए या फिर सरकारी कर्मियों को बढ़े वेतन देने के लिएकरती रही, साथ ही भ्रष्टाचार के माध्यम से इसका रिसाव भीकरती रही.
2002 से 2011 तक यह व्यवस्था चलती रही. मान लीजिए विदेशी निवेशकों ने 100 डॉलर भारत लाकर जमाकिया. सरकार ने इससे गेहूं का आयात किया और भोजन के अधिकार की पूर्ति के लिए इसे वितरित किया. गेहूंखत्म हो गया, लेकिन ऋण खड़ा रहा. विदेशी निवेश हमारे ऊपर एक प्रकार का ऋण होता है. अपनी रकम विदेशीनिवेशक कभी भी वापस ले जा सकते हैं.
जिस प्रकार उद्यमी बैंक से ऋण लेता है, उसी तरह देश भी विदेशी निवेशकों से ऋण लेता है. दस वर्षो तक विदेशीनिवेश आता रहा और देश पर ऋण चढ़ता रहा. लेकिन कब तक? जैसे व्यक्ति शराब पीता ही जाये, तो एक क्षणऐसा आता है जब वह बेहोश हो जाता है. इसी प्रकार विदेशी निवेश के बढ़ते ऋण से रुपया बेहोश हो गया है.
ऐसा लगता है कि सरकार को इस परिस्थिति का पूर्वाभास हो गया था. इसीलिए पिछले एक वर्ष से विदेशी निवेशको आकर्षित करने के विशेष प्रयास किये गये हैं. विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है- प्रत्यक्ष एवं संस्थागत.प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में निवेशक भारत में कारखाना लगाता है, जैसे फोर्ड ने चेन्नई में कार बनानेका कारखाना लगाया. अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारतीय कंपनी को खरीदा जाता है.
जैसे जापानी निवेशक ने रेनबैक्सी को खरीद लिया. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने में समय लगता है. इसके वापसजाने में भी समय लगता है, चूंकि निवेशक को अपनी फैक्ट्री आदि बेचनी पड़ती है. दूसरे प्रकार का विदेशी निवेशसंस्थागत कहा जाता है. इसमें किसी विदेशी संस्था द्वारा भारत में शेयर बाजार में निवेश किया जाता है. यहरकम शीघ्र आवागमन कर सकती है, चूंकि शेयर को खरीदना एवं बेचना एक क्लिक से हो जाता है.
सरकार चाहती है कि दोनों में से कोई भी विदेशी निवेश आये. शेयर बाजार में आनेवाले संस्थागत निवेश कासरकार पर वश नहीं चलता है, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति बनायी जा सकतीहै. सरकार ने सोचा कि देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल देंगे, तो निवेशक को भारत पर भरोसा बनेगा.
वे सोचेंगे कि विदेशी कंपनियों के आगमन से भारत की अर्थव्यवस्था कुशल हो जायेगी. अर्थव्यवस्था की इसकुशलता के चलते संस्थागत निवेश भी आता रहेगा. इस योजना को लागू करने के लिए गये बीते समय में सरकारने रक्षा, टेलीकॉम तथा बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा में वृद्घि की है.
पहले रक्षा क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक मिल्कियत विदेशी कंपनी द्वारा हासिल नहीं की जा सकती थी. अब इससेज्यादा की जा सकती है. टेलीकॉम क्षेत्र में पहले 74 प्रतिशत विदेशी निवेश किया जा सकता था. अब 100 प्रतिशतकिया जा सकेगा. बीमा क्षेत्र में सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत कर दी गयी है. सोच थी कि इनसीमाओं को बढ़ाने से विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ेगी, ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आयेगा, पीछे-पीछे संस्थागतविदेशी निवेश भी आयेगा और भारत की अर्थव्यवस्था चल निकलेगी.
इन सुधारों के कारण अधिक मात्र में विदेशी निवेश आयेगा और यह अर्थव्यवस्था के वर्तमान संकट से हमें तारनेका काम करेगा, इसमें मुङो संशय था. पहला कारण यह कि नयी फैक्ट्रियों को लगाने के लिए विदेशी निवेश आनेमें समय लगता है. मान लीजिए कोई टेलीकॉम कंपनी भारत में धंधा करना चाहती है.
इसके लिए सबसे पहले सर्वे करायी जायेगी, उसकी रिपोर्ट बनेगी, बैंकों से अनुबंध होगा, सरकार से लाइसेंस लियाजायेगा, इसके बाद 2-3 साल में रकम धीरे-धीरे भारत आयेगी. अत: इस सुधार से वर्तमान संकट में राहत मिलनेकी संभावना कम ही है. दूसरा कारण कि लाभांश प्रेषण का भार बढ़ रहा था.
भारत में पूर्व में किये गये विदेशी निवेश पर विदेशी कंपनियां लाभ कमाती हैं. समय क्रम में वे इस लाभ कोअधिक मात्र में अपने मुख्यालय भेजना शुरू कर देती हैं. 2010 में 4 अरब डॉलर,
2011 में 8 अरब डॉलर और2012 में 12 अरब डॉलर लाभांश वापसी के रूप में बाहर भेजे गये. इससे हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा दबाव मेंआती है. आयातों के साथ-साथ हमें लाभांश प्रेषण के लिए भी डॉलर कमाने पड़ते हैं.
आगामी समय में यह रकम तेजी से बढ़ेगी. विदेशी निवेश खोलने से हमें कुछ रकम मिले, तो भी बढ़ते लाभांशप्रेषण से यह कट जायेगी. रिटेल और उड्डयन में विदेशी निवेश पहले खोला जा चुका था, लेकिन आवक शून्यरही. टेलीकाम आदि क्षेत्रों में भी यही परिणाम रहा.
इस प्रकार नये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लगातार आकर्षित करने की मनमोहन सिंह की नीति फेल हो गयी,लेकिन पूर्व में आये विदेशी निवेश का भार यथावत रहा. विदेशी निवेशकों को दिखने लगा कि भारत सरकार नेऋण लेकर घी पीने की नीति को अपना रखी है. पिछले माह वह बिंदु आया कि विदेशी निवेशकों ने अपना पैसावापस ले जाना शुरू कर दिया और रुपया बेहोश होकर तेजी से टूटने लगा.
इसलिए मूल समस्या मनमोहन सरकार की ऋण लेकर घी पीने की नीति की है. सरकार की नीति कोलकाता कीशारदा चिट फंड से भिन्न नहीं है. शारदा के मालिक नये धारकों से रकम जमा कराते रहे और पुराने की रकमअदा करते रहे. कंपनी घाटे में चल रही थी, परंतु यह तब तक नहीं दिखा, जब तक नयी रकम आती रही. इसीप्रकार जब तक विदेशी निवेश आता रहा, तब तक घाटे में चल रही भारत सरकार जश्न मनाती रही. अब गुब्बाराफूट चुका है और रुपया लुढ़क रहा है.
मेरा अनुमान है कि रुपया 70 रुपये प्रति डॉलर के नजदीक स्थिर हो जायेगा. लेकिन इससे अल्पकालिक राहतमिलेगी. देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को खपत कम और निवेश अधिक करने होंगे.विदेशी निवेश से प्राप्त रकम का सदुपयोग हाइवे तथा इंटरनेट सुविधाओं के लिए किया जायेगा, तभी सही मायने मेंरुपया स्थिर होगा.
अर्थव्यवस्था का निराशाजनक प्रबंधन
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट का दौर जारी है. रुपये की गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और वैश्विक निवेशकों का अमेरिका की ओर रुख करना बताया जा रहा है.
डॉलर में मजबूती एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है. यह इस बात का संकेत बताया जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर से खतरे के बादल धीरे-धीरे छंट रहे हैं. लेकिन इसे एक विचित्र विरोधाभास ही कहा जायेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवथा चाहे मजबूत हो या कमजोर, दोनों ही हालात में हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नजर आती है. इससे पहले 2007-08 में अमेरिकी में सब प्राइम संकट के बाद आयी मंदी ने बाकी मुल्कों की ही तरह भारत पर भी अपना असर डाला.
लंबे अरसे से विकास की डगर पर छलांग लगाती भारतीय अर्थव्यवस्था में तब पहली बार रुग्णता के लक्षण प्रकट हुए थे. अब जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के वापस पटरी पर लौटने की खबर मिल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था संभलने की जगह अपनी चमक गंवाती हुई ही नजर आ रही है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय रुपये के मूल्य में पिछले दो महीने से भी कम समय में करीब 15 फीसदी की गिरावट आ चुकी है.
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये में गिरावट का दौर अभी जारी रह सकता है और यह प्रति डॉलर 65 के स्तर तक पहुंच सकता है. चिंता की बात यह है कि भारत का केंद्रीय बैंक रुपये में आ रही इस गिरावट को रोकने में अक्षम नजर आ रहा है. वास्तव में इसकी वजह भारतीय मुद्रा भंडार में आयी गिरावट और मुद्रा भंडार की तुलना में लघु अवधि के बाहरी ऋणों में बढ़ोतरी है. पिछले महीने आरबीआइ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल लघु आवधिक ऋण कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 59 फीसदी है.
जाहिर है, आरबीआइ के पास बाजार में डॉलर बेचने का विकल्प सीमित हो गया है. यह संकट इस कारण भी गंभीर है, क्योंकि भारत का चालू खाते का घाटा खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है और इस घाटे को पाटने के लिए लघु अवधि के ऋण लेने के अलावा ज्यादा विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता. यानी जिस संकट को बाहरी कारक से जोड़ा जा रहा है, वह वास्तव में अर्थव्यवस्था के निराशाजनक प्रबंधन और पिछले दस वर्षो के दौरान अपनायी गयी गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है. आश्चर्यजनक यह है कि इस तथ्य को स्वीकारने और जरूरी कदम उठाने की जगह हमारे नीति-निर्माता इसे बाहरी संकट बता कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते ज्यादा दिख रहे हैं.
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